ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਈ-ਚਲਾਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟਾਉਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭਵਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ।
ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 32 ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 17,36,163 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ 4.0 ਤੇ ਸਾਰਥੀ 4.0 ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਐਪਜ਼ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 516 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ 55 ਸਮਾਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਈਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਮਲ ਸੇਤੀਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।