ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਰੈਮਸਾ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡੀਐਮ, ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਮ ਹਨ।
ਉਸੇ ਦਿਨ SSA RAMSA ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ, ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।