Police will be monitored by CCTV cameras: from April 1 in Haryana and May 10 in Punjab with CCTV surveillance 24 hours
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਪਿਨ ਘਈ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 38 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ, ਲੌਕਅੱਪ, ਵਰਾਂਡਾ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਆਡੀਓ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸਲੂਕ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ukraine-Russia Tension: ਯੂਕ੍ਰੇਨ-ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਹਮਲਾ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪੈਣਗੇ 5 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin