SYL ਯਾਨੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।