Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
'ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ'
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ।
'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ'
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।