ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਸਲਫ਼ਰ ਡਾਇਓਅਕਾਸਇਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਲਿਊ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫ੍ਰਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਫਜੀਡੀ) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਉਣ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 13 ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਚ ਐਫਜੀਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ-ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ (ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ) ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਹਰੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 11.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਿਆ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਅਣਵਿਆਹੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ