ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਬਾਇਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਇਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਉਣ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕੁਤਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 75,000 ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ ਸੁਖਰੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ