SC Scholarship Scam: ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰੋਜ ਨੇ ਸੀਐਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ।