Smart Meters: ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਮੱਚੀ ਹਲਚਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟੀਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਏ ਗਏ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਪੈਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਵਾਉਣ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਪਭੋਗਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਵੇਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਫੇਅਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਛਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਈਸਟ ਸਰਕਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
