ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਥੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉੱਡਦੀ ਸੁਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 840 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 680 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਛੇ 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 840 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੀਆਂ 800 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੂਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 2,440 ਮੇਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਚਾਲਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।