ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 'ਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ, ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।