ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (DL) ਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (RC) ਲੈਣ ਲਈ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ DL ਤੇ RC ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀ ਤੇ ਡੀਐਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਲੱਖ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 22 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ.) ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ) ਤੇ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਡੀਐਲ) ਲਈ ਦਲਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 500 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਆਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਐਲ ਤੇ ਆਰਸੀ ਭੇਜੇਗਾ।