Barnala News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਜ਼ੀਆ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਾੜੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 2,400 ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 3.50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ ਕੇ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ