ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਉਣੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਸਾਈਕਲਿੰਗ (ਮੁੜ ਖ਼ਰੀਦ) ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮਿੱਲ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ੈਲਰ ਵੱਲੋਂ ਛੜਾਈ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ/ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਟ ਪਾਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜੀਪੀਐਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜੀਪੀਐਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਚੌਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਫੇਸਲੈੱਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਤਰਤੀਬ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਂਡੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਤਰਤੀਬ ਰਹਿਤ ਢੰਗ) ਚੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਸਟਾਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਮਿੱਲਰ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਰੀਖਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।