ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਖਾ ਮੁਖੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਸੁਪਰ ਡੈਂਟ ਅਮਲਾ 2 ਵੱਲੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਪਾਸੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਨਾਗੀ ਲੈਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਡਿਪੂਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।