Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ PUNBUS ਬੱਸ ਦੀਆਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਕਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।



ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।



ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 


ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟੈਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।