ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ,ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇਣ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਤਰੁੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।