Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲ ਗਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ? ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 0.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਰਾਹੀਂ 43 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।