ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 535 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ (ਬੀ.ਓ.ਜੀਜ਼.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਟੈਰਾਸੀਆਈਐਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਲੈਟਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਸਾਰੇ ਆਈ.ਟੀ. (ਡੈਸਕਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਕੈਨਰ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਨਾਨ-ਆਈ.ਟੀ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਏ.ਸੀਜ਼. ਅਤੇ ਵਾਟਰ-ਕੂਲਰ ਆਦਿ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।