ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਡੀਆਨ ਸਿਵਿਲ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ/ਰਿਸੋਰਟ, ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂਵਾਂ, ਜੁਲੂਸ, ਬਾਰਾਤਾਂ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿੱਖਾਵਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ—
5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਪਬਲਿਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ/ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜੁਲੂਸ/ਮੀਟਿੰਗ/ਰੈਲੀ ਨਿਕਾਲਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੁਲੂਸ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ/ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ/ਵਿਆਹ/ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ/ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਤੇ ਸਬਮਰਸਿਬਲ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਡਿਆਨ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ 2023 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਔੜ ਤੇ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ NOC ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਾਂ ਸਬਮਰਸਿਬਲ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਟਿਊਬਵੈਲ/ਸਬਮਰਸਿਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ NOC ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੋਰਵੈਲ/ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਮੰਤ੍ਰਾਲਿਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੋਰਵੈਲ/ਟਿਊਬਵੈਲ ਖੋਦਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।