ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ‘ਬਫਰ ਸਟਾਕ’ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ' ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਜ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ