Punjab and Haryana HighCourt: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟੇਜ ਵਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (AFT) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਐਫਟੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2002 'ਚ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਟੇਜ ਵਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਰ੍ਹੇਗਾ ਮੀਂਹ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ
ਧੀਰਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਝੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਏਐਫਟੀ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।
ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਐਫਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੌਦਾ, ਇਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਲਾਨ