Punjab and Haryana HighCourt: ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੱਜ ਇਕੱਠੇ ਅਦਾਲਤ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
33% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 33% ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਫ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ
ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੇਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।