ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ CBI ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੀ FIR ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੀ CBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ CBI ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੀ FIR ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੀ CBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।