Punjab Beadbi Law : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (PBI) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਟੀਕਤਾ , ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ।
ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ
1. ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ SHO ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
3. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 'ਅੰਗਾਂ' ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨਾਲ ਛੁਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
6. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰੋਪੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰੋਪੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।