ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਜਟ’ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪੈਰਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੋਖ਼ੇਬਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਨਤਾ ਬਜਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ 20384 ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 27.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੈਸ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 45.88 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਖੇਰਤਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।