Punjab Budget Session : ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ,ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, 22,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ; ਜਾਣੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੈ
Punjab Budget Session : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ 2.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
Punjab Budget Session : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ 2.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਗਿਫ਼ਟ ਦੀ ਥੀਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਧਾ 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਓਸੇ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.01 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ?
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੰਡ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 40 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ 'ਆਪ' ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
