ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ' 1894 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜੇਲ੍ਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਦੰਗਾ ਫ਼ਸਾਦ ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੈਦ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਕਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਕਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।