Punjab Cabinet: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਬਦੀਲੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਾ ਬੇਲਾ, ਰੋਪੜ, ਮੰਡਾਲਾ, ਤਾਜੋਬਲ, ਬਡਾਕਾਲੀ, ਰਾਉਂ, ਰੁਕਨੇਵਾਲਾ, ਖੈਰਾਬਾਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।