ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਜੋ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ