Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ’ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਅਰਾਈਵਲ ਹਾਲ (ਪਹੁੰਚ ਹਾਲ) ਵਿਖੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ (ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 45 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 45 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।