Punjab CM ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ , ਹੁਣ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ,DGP ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ
Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ CBI ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (
Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ CBI ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ CBI ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ED ਨੇ DGP ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2026, 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ED ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ED ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ PIL ਨੰਬਰ 238/2026 ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ED ਨੇ DGP ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪੱਤਰ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ED ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ CM ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ
ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
