ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਖ਼ਰਚੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਵਾਈ 'ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੇਬਰ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕਾ (ਰੈਂਟ) ਔਸਤਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 16,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੂੰਘਾ ਉਤਰ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੀ-2 ਪਲੱਸ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸੀ-3 ਪਲੱਸ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏ-2 ਪਲੱਸ ਐਫ.ਐਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ।