ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
SIT ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਜਰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਯ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲ੍ਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਨ ਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਯਾਚਿਕਾ 'ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਹ 7 ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ:
ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ: ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ (ਗਿਰਦਾਵਰੀ) ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ: ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ: ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪੋਰਟਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (Online portal) ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯਾਚਿਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ
ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਚਿਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਾਂਡਿਲਯ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।