ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਹਨ ਜੋ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 28.10 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਖਪਤ ਹੋਈਆਂ 600 ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ), ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਨਾਨ-ਐਸਸੀ) ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ (ਬੀਸੀ) ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ (ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਤੱਕ) ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।