New Action Plan Against Corruption: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 134 ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਸਨ। 262 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 41 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 2023 ਵਿੱਚ 252 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 202 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।