ਆਮਆਦਮੀਪਾਰਟੀਸਰਕਾਰਨੇਤਿਉਹਾਰਾਂਦੇਸੀਜ਼ਨਵਿੱਚਰੀਅਲਅਸਟੇਟਸੈਕਟਰਨੂੰਵੱਡੀਰਾਹਤਦਿੱਤੀਹੈ। ਹੁਣਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. (CLU) ਦੇਨਾਲਨਕਸ਼ਾਪਾਸਕਰਵਾਉਣਦੀਸ਼ਰਤਤੋਂਛੁੱਟੀਮਿਲਗਈਹੈ। ਲੰਮੇਸਮੇਂਤੋਂਕਿਸੇਵੀਕੋਲੋਨੀ, ਬਿਲਡਿੰਗਜਾਂਕਮਰਸ਼ੀਅਲਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੀਅਲਅਸਟੇਟਸੈਕਟਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਕਸ਼ਾ, ਲੇਆਉਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ NOC ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਖੁਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
4 ਸਾਲ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 20% ਫੀਸਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਮਾਸਟਰਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
3 ਮਹੀਨਿਆਂਦੇਅੰਦਰਮਨਜ਼ੂਰੀਦੇਣੀਲਾਜ਼ਮੀ
ਸਰਕਾਰਨੇਰੀਅਲਅਸਟੇਟਸੈਕਟਰਦੇਲੋਕਾਂਵੱਲੋਂਕਿਸੇਵੀਪ੍ਰੋਜੈਕਟਨੂੰਪਾਸਕਰਵਾਉਣਦੌਰਾਨਆਉਣਵਾਲੀਆਂਸਮੱਸਿਆਵਾਂਨੂੰਦੂਰਕਰਨਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂਦੇਅੰਦਰਮਨਜ਼ੂਰੀਦੇਣਾਜ਼ਰੂਰੀਕਰਦਿੱਤਾਹੈ। ਇਸਦੇਤਹਿਤ, CLU ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 23 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲਅਸਟੇਟਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ AGI ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਪਥ ਦੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਕਰਣ ਅਰੋੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲਅਸਟੇਟਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਅਸਟੇਟਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।