ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਡੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘https://grcs.punjab.gov.in’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਡੀਡਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਢੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਰਸਤੇ’ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।