Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 800,000 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਦੇਸ਼
8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ DA ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 18% ਪਿੱਛੇ
ਫਿਲਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੋ ਰਹੇ ਲਾਮਬੰਦ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।