Punjab news: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ESMA ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਐਕਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਮ ਵਾਪਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ, ਸਰਕਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵੀਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 1947 (ESMA) ਤਹਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।