Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਐਸਟੀਪੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਲਯੂ (ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਐਲਯੂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਲਯੂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ।
ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਗੇ।