ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.41 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ’ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਟਾ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 2 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਲਾਟਿਡ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ ਉਸਾਰੀ ਚਾਰਜ/ਵਾਧੇ ਦੀ ਫੀਸ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।