ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,151 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 41.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਲਗਪਗ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 14,260 ਐਸਸੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ 45.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 8662 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।