Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐਸਡੀਐਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਡੀਐਮ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸ਼ਟਮ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਸ਼ਟਮ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸ਼ਟਾਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ₹8,000 ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 40% ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ₹11,200 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ₹3,200 ਦਾ ਵਾਧਾ।