ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੇਤ ਖੱਡ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.50 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਣਨ ਨੀਤੀ-2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 17.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਣਨ ਨੀਤੀ-2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੇਤ ਖੱਡ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.50 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਰੇਤਾ 40 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ 2.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 70 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 2.40 ਪੈਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 17.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਈਟ ਉਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ।
ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਘਣ ਫੁੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਣਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿੱਜ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।