Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 1988 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕ ਤਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਡ A ਅਤੇ B ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਰੁੱਪ A, B, C ਅਤੇ D ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ C ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਰੁੱਪ C ਅਤੇ D ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਡ D ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ D ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।