New Panchayats in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ/ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਡੀਡੀਪੀਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਬਜਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਜੇ ਹਨ।