Punjab news: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ - ਮਾਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ- ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਝਲਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਪਮਾਨਜਨਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਲੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨਹੀਂ।