Panchayat Elections: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਝਮੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਤਬੰਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 153 ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1405 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1022 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।