Farmer Protest: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ (Jagjit singh dallewal) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤ ਤੋੜ ਲਵੇ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ: ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ (13 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।